पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माको बयानका आधारमा पक्राउ परेका छन्।

उनीहरूले पौडेलकै दबाबका कारण श्रीराम टोबाकोको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई सस्तोमा बेचेको बयान दिएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा बुझाएको जानकारी अनुसार, गत जेठमा मालपानी र चुन्नप्रसाद पौडेलसँग सोधपुछ गरी बयान लिइएको थियो। यसपश्चात विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले भट्टसहित ३९ जनाविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अभियोजन गरेको थियो।

हाल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो मुद्दामा थप अभियोजन लैजाने तयारी गरिरहेको छ। विशेषगरी व्यवसायी दीपक भट्टका साझेदार देखिएका अन्य व्यवसायीहरू पनि विभागको निगरानीमा छन्। यही क्रममा, यी व्यवसायीहरूको बयानका आधारमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल पक्राउ परेका हुन्।

न्यायालयमा चलेको बहस: प्रमाणको अभाव र दबाबको प्रश्न

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई म्याद थपका लागि विशेष अदालतमा पेश गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीमाथि थप अनुसन्धानका लागि २० दिनको म्याद थपको माग गरेको छ भने पौडेलका कानुन व्यवसायीले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै परिवारको जिम्मा लगाउन माग गरेका छन्।

सरकारी वकिलहरूले विशेष अदालतमा तर्क गर्दै भनेका छन् कि व्यवसायी भट्टसँग मिलेर सेयर कारोबार र अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पौडेलमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक छ। यद्यपि, पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले शर्मा र मालपानीले श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत सेयर भट्टलाई बेच्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने आरोपको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका कानुन व्यवसायीहरूले मालपानी र शर्माको सामान्य बयानको आधारमा मात्र पौडेललाई पक्राउ गर्न नमिल्ने तर्क इजलास समक्ष गरेका छन्। उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्, ‘प्रश्न उठाउने नै हो भने मालपानी भन्ने व्यक्तिले कसलाई गाडी दिएका थिए चुनावमा?’ कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, जसले मालपानीको ८ करोडको गाडी चढ्छ, उसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। उनीहरूले मालपानीले सेयर सस्तोमा बेचेको भन्दैमा पौडेललाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। साथै, मालपानीलाई सेयर सस्तो दिन दबाब दिएको सम्बन्धमा कुनै फोन वा म्यासेजको प्रमाण सरकारी पक्षले इजलासमा पेश गर्न नसकेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

आठ पटक मन्त्री र पाँच पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको यो आरोपले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। यस प्रकरणले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालनाको महत्वलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ।